Old pension scheme : देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये “जुनी पेन्शन योजना” गाजतो आहे.सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार की नाही यावर चर्चा सुरू असताना संसदेत केंद्र सरकारने मोठी धक्कादायक माहिती दिली आहे.
Juni pension yojana
Juni pension yojana वर, मोदी सरकारने सभागृहात माहिती दिली की, राज्य सरकारांनी देशातील 5 राज्यांमध्ये, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत माहिती दिली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेस केंद्र सरकारची आडकाठी!
NPS latest new मुळे या रकमेवर केंद्र सरकार राज्य सरकारला अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देत असते.जर राज्य सरकारने old pension scheme लागू केल्यास त्या राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणारे अतिरिक्त कर्ज मिळणार नाही.
सरकारी कर्मचारी,पगार,महागाई भत्ता,शासन निर्णय,शैक्षणिक,राजकीय क्षेत्रांशी संबंधित माहितीसाठी व्हॉट्सअप गृप जॉईन करा
जुनी पेन्शन योजनेस केंद्राचे 3 पर्याय
जुनी पेन्शन योजना मोठा मुद्दा बनू नये यासाठी केंद्र सरकार 3 नवीन पर्यायांवर विचार करत आहे.
- आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर जुन्या पेन्शनप्रमाणे शेवटच्या पगाराच्या निम्म्यापर्यंत पेन्शन द्यावी,पण त्यासाठी कर्मचार्‍यांकडून योगदान घेतले जावे.या संदर्भात सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांच्यात चर्चाही झाली आहे.
- दुसरा पर्याय म्हणजे सध्याच्या NPS मध्येच किमान निवृत्तीवेतन निश्चित केले जावे.यामध्ये किमान परतावा 4 ते 5 टक्के असू शकतो. याबाबतचे काम जवळपास पूर्ण झाले असले तरी मंडळाची मंजुरी बाकी असल्याची माहिती आहे.
- तिसरा पर्याय म्हणजे NPS मध्ये, मॅच्युरिटी रकमेच्या 60 % रक्कम कर्मचाऱ्याच्या हातात जाते.हा पैसा पेन्शनमध्येही वापरला तर पेन्शनची रक्कम वाढेल.
बक्षी समिती अहवाल खंड – 2 प्रकाशित येथे पहा शासन निर्णय
