OPS Committee : जुन्या पेन्शन योजना संदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यामध्ये लक्षणीय आंदोलन केले होते या पार्श्वभूमीवर सरकारने तीन महिन्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ देण्यासंदर्भात जुनी पेन्शन अभ्यास समिती स्थापन केली होती तिची मुदत संपले असल्या कारणाने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सह शिक्षक कर्मचारी संघटना व जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांच्या वतीने माननीय मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे पाहूया सविस्तर
Juni pension yojana updates
महाराष्ट्र राज्यातील १० लाख सरकारी निमसरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचान्यांनी दि. १४ मार्च २०२३ २० मार्च २०२३ या कालावधीत बेमुदत संप पुकारला होता.सदर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मा.मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी-शिक्षकांना जुन्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देण्याची लेखी हमी दिली.
जुन्या पेन्शन प्रमाणे नवीन पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करून जुन्या पेन्शनचा आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेचे लाभ देण्यासंदर्भात जुनी पेन्शन अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आलेली होती.
ओल्ड पेन्शन स्किम महाराष्ट्र
जुनी पेन्शन समितीचा अहवाल तीन महिन्यात प्राप्त होऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनची लाभ देण्याचे आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. सदरील समितीचा कालावधी तीन महिन्याचा होता, परंतु हा कालावधी संपला असून सुद्धा अद्याप पर्यंत समितीचा अहवाल समोर आलेला नाही.
आंदोलन संस्था मुख्यमंत्र्यांचा मान राखला होता. परंतु दुर्दैवाने दिलेल्या आश्वासनानुसार शासनाकडून अद्याप कोणतीच सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी-शिक्षक कमी नाराज आहेत.
शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता तातडीने करावी अशी राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी रास्त अपेक्षा आहे. यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव या नात्याने आपण पुढाकार घेऊन आम्हांस दिलासा अशी विनंती विश्वास काटकर यांनी केली आहे.
