OPS committee updates : सन 2005 पासून बंद केलेली जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.जुन्या पेन्शनसाठी सरकारने त्रिसदस्यीय अभ्यास समिती नेमली असून १४ जूनपर्यंत समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित होते.
जुनी पेन्शन योजना अभ्यास समिती मुदतवाढ?
जुनी पेन्शन अभ्यास समिती अहवाल अद्याप अंतिम झाला नसल्याने समितीला आणखी एका महिन्याची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. या बाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता यासंदर्भात निर्णय काय होणार? याची साडेपाच लाख कर्मचाऱ्यांची उत्सुकता लागली आहे.
दरम्यान राजपात्रित अधिकारी संघटना, सरकारी कर्मचारी संघटना व मुख्य सचिवांच्या दरम्यान एक महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे.दिनांक 22 जून रोजी मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे.यामध्ये जवळपास 18 लक्ष कर्मचाऱ्यांचे बैठकीकडे लक्ष लागलेले आहे.
सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा
सन २००५ नंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत दाखल झालेले बहुतेक कर्मचारी साधारणतः २०३५ मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत.शासनाच्या १४ % हिश्यातून जुनी पेन्शन देणे शक्य असल्याचे समीकरण सरकारी कर्मचारी संघटनांनी समितीसमोर मांडले आहे.
२००६ पासून आतापर्यंत १६ वर्षांत राज्य सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचे DCPS NPS मध्ये १० % जमा झालेले शासनाने जुन्या पेन्शनच्या दराने परत करावेत आणि १४ जूननंतर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जावा अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे.
आता या कर्मचाऱ्यांना लागू झाली हमी पेन्शन योजना
