State employees : सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला सदरील निधी ,अनुदान खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
Government employees latest news
वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ मधील परिशिष्ट २६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात येईल.
सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा लागणार आहे.
सरकारी कर्मचारी अनुदान अपडेट्स
खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करून देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेवून अनुदान अदा करावे लागणार आहे.जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करू नये.
नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
Gov employees new updates
विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत.
यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येणार नाही.
मॅच्युरिटीपूर्वीच GPF अकाउंट होल्डरचा मृत्यू झाला तर काय? पैसे क्लेम कसे करायचे?
