8th pay commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स साठी आनंदाची बातमी असून येत्या होळीपुर्वीच यांना चांगली बातमी मिळू शकते.सातव्या वेतन आयोग (7th pay commission) नंतर आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission)स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु . New Pay Commission Updates नवीन वेतन आयोगाची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.जर “8वा वेतन आयोग” लागू झाला तर केंद्रीय … Read more
Government employees : माध्यमिक संस्थेमध्ये वाद असल्यास व मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती संस्थेमार्फत होणे शक्य नसल्यास अशा शाळामधील मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती,वेतनवाढी, सेवानिवृत्तीवेतनाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिनांक ०६.०३.२०१० च्या शासन पत्रान्वये शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना देण्यात आले आहे. Government Employees New GR प्राथमिक स्तरावर सुध्दा शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये वाद असल्यास शासन परिपत्रक दिनांक ०९.०८.२०१० अन्वये सदर बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार … Read more
HRA update : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.सातव्या वेतन आयोग (7th pay comission) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या घरभाडे भत्त्या संदर्भात ही महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे तर बघूया सविस्तर माहिती घरभाडे भत्ता कपात होणार! वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने (DEO) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) नियमांमध्ये बदल केला आहेत.आता नवीन नियमांनुसार ‘काही’ … Read more
Good news : खुशखबर.. आता या कर्मचाऱ्यांना मिळणार वाढीव वेतनश्रेणी तसेच वार्षिक वेतनवाढ देऊन निवृत्तीवेतन मिळण्याबाबतच्या प्रकरणी वित्त विभागाने पुढील प्रमाणे अभिप्राय दिलेले आहेत.पहा शासन निर्णय व सविस्तर माहिती वेतनश्रेणी वाढ व निवृत्ती वेतन देण्याचे आदेश 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना 01 जुलै रोजीची वार्षिक वेतनवाढ देऊन निवृत्तीवेतन मिळण्याबाबतच्या प्रकरणी वित्त विभागाने पुढील प्रमाणे … Read more
State Government : कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना देता येणार नाही,असे केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोझा पडेल असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते.पण आता ‘जुनी पेंशन’नंतर ‘हा’ मुद्दा वाढवणार सरकारची डोकेदुखी! कर्मचारी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. Government employees news बक्षी समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या धरतीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यासाठी शासनाने … Read more